ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਇਹ ਛੋਟ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 1999 ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ 1992 ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਐਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਆਰ ਐਫ ਨਰੀਮਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ਼ਸੀਲ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਟਹਿਰੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੂਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੰਡ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
« Previous Page — Next Page »