ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤ੍ਰਿਕਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਬਰੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਕਾਕਾ ਕੋਟੜਾ ਅਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਚ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਸਦੀ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ :

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਇੰਝ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸੱਦ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਵੱਲ ਪਰਤਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਰੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ “ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ (ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ)” ਨੂੰ “ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਸਭ” ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ‘ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਭ’ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਚੋਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ (ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ, ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਆਦਿ) ਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਨੇ।

ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਹੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ੍ਹ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਸੀਏ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨੀ ਭਰਤੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ? ਕੀ ਚੋਰੀ ਡਾਕੇ ਰੁਕੇ ਹਨ? ਕੀ ਲੁੱਟਾਂ – ਖੋਹਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ? ਜੁਆਬ ਨਾਂਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਨੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ ?

ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸੇ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਦੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਨਾ ਰੋਕਣ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਪੂਜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦਿਆਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀ।

ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ ਚੇਤਨ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰ ਸਕੀਏ।