ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਬਰਾਂ » ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ » ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਸਾ: ਯੂ.ਐਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

March 10, 2018 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫਿਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 37ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਵਦ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: All News Related to Kashmir, Human Rights Violation in India, United Nations Human Rights Commission