September 1, 2017 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਫਿਊ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡੇਰਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੱਚ ਪੈਟਰੋ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇਜਿਆ ਕੋਲ ਚੌਪਟਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਨਾਕਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਕਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ-ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਐਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Related Topics: Anshul Chhatarpati, Dera Sauda Sirsa, Haryana BJP, Haryana Government