ਆਮ ਖਬਰਾਂ » ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

July 13, 2017 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ 3500 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਲਿਮਿਟ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 1,08,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 3500 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਜੇ ਆ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ “ਡਿਫਾਲਟ” ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:

ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ …

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Captain Amrinder Singh Government, Farmers' Issues and Agrarian Crisis in Punjab, Punjab Government, State Bank of India, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ Agriculture Crisis