26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ 75ਵੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋ ਭਾਰਤੀ ਕੌਸਲੇਟ ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ , ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ , ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਿਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਝਾ, ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ” (ਯੁਆਪਾ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੁਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਾ.ਸੋ.ਕਾ.) ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁਆਪਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਯੂਆਪਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ “ਸਵੈ-ਨਿਰਣਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ” ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਯੁਆਪਾ (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟਾਡਾ-ਪੋਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
‘ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਸੀ’? ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਰੰਗ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਲਿਓ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ ‘ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਮਨ’ ਬਾਰੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਨੋਨ ਗੋਨਸਾਲਵਿਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਜੰ.ਕ.ਲਿ.ਫ.) ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖਾੜਕੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ-ਪੱਖੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (ਦਸੰਬਰ 26) ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Next Page »