ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੁਧ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਪਲਟੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਕਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਕਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਨਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗੁ: ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ, ਇਆਲੀ ਕਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 1 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਮਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਦੋਆਬਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਾਲਾ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖੂਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।