Tag Archive "punjab-river-water-issue"

ਐਸਵਾਈਐਲ:ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ

ਵਿਵਾਦਤ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 7 ਸਤੰਬਰ ਪਈ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ‘ਧਮਕੀ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੋ ‘ਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਨੈਲੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਕਰ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਪੰਜਾਹ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਖ਼ਾਦ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਨ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਾਨ) ਦੀ ਪੀ.ਏ.ਸੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਹੋਈ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ: ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਫ਼ਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 1978 ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਖਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਫਾ 17 ਲਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਲਸਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1982 'ਚ ਕਪੂਰੀ 'ਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਜਲਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਖੂਨ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਗਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮਨੋ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਫਰੇਬ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.: ਦਫ਼ਾ 78 ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣੋਂ ਕਿਓਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਲੇਖ)

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਉਤਰੀ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਦੇ-ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜੇਗੀ ਉਵੇਂ ਸਈ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.: ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੂਨਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਫੂਲਕਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੂਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ ਫਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1976 ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਡਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ (ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ) ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰਚ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ

2004 ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰਿਜੀਤ ਪਸਿਆਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।

« Previous Page — Next Page »