ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 71% ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨੀਲਾ ਗ੍ਰਹਿ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 97% ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2% ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਬਰਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 1% ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਜਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਬਹੁ ਪਰਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 105% ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ (ਕੈਮੀਕਲ) ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਾਲਬ੍ਰੋਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਾਹਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਗਲੀਆਂ ਬੰਬੀਆਂ (ਟਿਊਬਵੈੱਲ) ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਤੇਲ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, 211% ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਣ ਦਾ ਪਾਣੀ (105.3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਲੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਤਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੱਤਣ ਚ ਪਾਣੀ 59.1 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਚ 31.15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਯੋਜਨਾ 2021 ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ।
ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਣ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਲਾਕਾਈ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਓਥੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।
Next Page »