1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ਼ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ਼ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ਼ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਾਸੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।