ਇਹ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਓਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲਾ ਖਿਲਾਰਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ੨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਿ ਇਕ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ/ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ 5.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 13% ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਦਬਦਬ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
1789 ਈ. ਦੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਬੰਦੀ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2020 ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਵਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀਹ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਕਿਰਸਾਨੀ ਉਭਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਓਥੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਅੱਗ ਖਿੰਡ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਸੀਲਾਂ ਜਾ ਛੂਹੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੀਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ-ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
« Previous Page — Next Page »