Tag Archive "indian-judiciary"

1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਵੰਬਰ 1984: ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੋਖਾ; ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਤਾਰੀਖ ਮਿਲੀ: ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਗਵਾਹ ਜੰਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸੈਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਮਨਾ ਵਹੋਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 18 ਜੱਜ

ਭਾਰਤ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 18 ਜੱਜ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1987 ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 17.86 ਜੱਜ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਢੰਡ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ]

ਭਾਰਤ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 1950 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਣਨ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਪਰ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁਲੰਮੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਘੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਵੀ ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ: ਜੱਜ ਕਾਟਜੂ

ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਿਆਪਲਿਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੱਜ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਸਨ।

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਐੱਸਪੀ ਤਲਬ

ਦਿੱਲ਼ੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓੁਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਿੱਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਦਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹਿਆ ਕੇਸ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

« Previous Page — Next Page »