ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਘਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ 32 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ‘ਪੂਰੇ ਯੁੱਗ’ ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਸ-ਬੰਸ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਕ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਮ-ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਵੀ ਸਫਾਏ ਹਸਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਪੀੜਾਂ ਭਰੇ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜ਼ਖਮੀ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਭਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਸਰੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋ ਜੱਜ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 32ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਉਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਪੈਨਲ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ‘ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ 1996 ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਉਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਵਿਲੱਖਣ’ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਉਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐਸ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।’
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੀੜਿਤ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 1984 ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ 2005 ਵਿਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 219/05 ਵਿਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 15 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਅਪਰਾਧੀ (ਪੀ.ਓ.) ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭਗੋੜਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਗਵਾਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
« Previous Page