ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ਼ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 1925 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਇਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉਪਰੰਤ 32 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ਼ਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ਼ਧਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪੈ੍ਰੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।