September 7, 2018 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕੋਟਕਪੁਰਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਟੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਈਟੀ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। “
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1998 ਦੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰ ਬਾਹਦੁਰ ਭੰਡਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਚਿ ਸੁਣਾਏ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਮਤੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 128, ਮਿਤੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2015, ਜੇਰੇ ਦਫ਼ਾ 295, 120-ਬੀ ਆਫ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 117, ਮਿਤੀ ਸਤੰਬਰ 25, 2015 ਜੇਰੇ ਦਫ਼ਾ 295-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 63 ਮਿਤੀ ਜੂਨ 2, 2015 ਜੇਰੇ ਦਫਾ 295-ਏ, 380 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ ਅਕਤੂਬਰ 21, 2015 ਜੇਰੇ ਦਫਾ 302, 307, 334 ਆਫ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ 25, 27 ਆਫ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 129, ਮਿਤੀ ਅਗਸਤ 7, 2018 ਜੇਰੇ ਦਫਾ 307, 323, 341, 148, 149 ਆਫ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 27 ਆਫ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1959 ਦਰਜ ਕੇਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ 24 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “
“ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਜਾਂਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ, 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ /ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। “
Related Topics: Beadbi Incidents in Punjab, Behbal Kalan Goli Kand, Captain Amrinder Singh Government, CBI, Kotakpura Incident, Punjab Government, SIT Punjab Police