ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਭਾਕਿਯੂ (ਰਜਿ:) ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

November 8, 2017

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ:) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 08-11-2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ:) ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋ ਚਲਾਈ ਗਈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (5 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਐਮ. ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਬੀ. ਲੋਕੁਰ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਅੱਜ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ

ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਵਿਚਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ 26 ਸਤੰਬਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 6000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ: ਕਾਦੀਆਂ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਨੇ ਅੱਜ (25 ਸਤੰਬਰ) ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (21 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹਾਰਵਾਰ ਬਦਲਵੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਮਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ (ਸਰਵੇਖਣ)

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

« Previous Page — Next Page »