January 3, 2018
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਡਾ. ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 345 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਲਾਖੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖੋਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਪੈਲੀ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 1894 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ (ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਜ਼) ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਰਿ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਰਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ‘ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ’ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ‘ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ (27 ਨਵੰਬਰ, 2017) ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਦਸ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਹਾਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਪਰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ (17 ਨਵੰਬਰ, 2017) ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧੁੰਦ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 'ਬਰਫ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ' (ਸਨੋਅ ਗਲੋਬਸ) ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਫੈਲਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਏਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਹੋਵੇ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਜਮਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਭਿੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧੁੰਦ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
« Previous Page — Next Page »