ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

February 1, 2018

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਂਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ) ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ 20 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ।

ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂਆਂ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਢੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਉਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ: 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ (ਲੇਖ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1.60 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ 40,000 ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾ਼ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ 748 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਦੁਚਿੱਤੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ

ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ’ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।

31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਕੇ ਖਾਤਾ ਨਿੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੀ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜ ਕੇ ਖਾਤਾ ਨਿੱਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ: ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੇ 40 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੰਿਕ ਕਰਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਹੀ 40 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੰਦਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

« Previous Page — Next Page »