October 5, 2021
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 4 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜੋਕੇ ਹਲਾਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮੀਕਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮਿਊਸੀਪਲ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 35 ਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 28 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਗ ਤੋਂ ਫਲ ਨਹੀੰ ਮਿਲਦੇ ਪਰ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਕੇ ਪੱਟੀ ਨੇੜਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਾਹੁਕਾ ਵਿਖੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ #ਜਲ_ਚੇਤਨਾ_ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਸੰਭਾਲ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ “ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤ ਸੰਭਾਲ ਗੋਸ਼ਟਿ” ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਗੋਸ਼ਟਿ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਟਾ ਹੋਇਆ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਸਨ।
14 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੱਟੀਆਂ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚੇ ਆਖਰੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 17% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਬਲਾਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਮਜਾਰੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਕੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
« Previous Page — Next Page »