July 26, 2017
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਕਮਾਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ।
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (21 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (21 ਜੁਲਾਈ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਆਖੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ‘ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ’ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਬੇੜੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 4.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਲੁੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭੱਖਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ (18 ਜੁਲਾਈ) ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ:) ਕਾਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ, ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ 5 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਉਲੀਕੀ।
ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬਾਦਲ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
« Previous Page — Next Page »