February 28, 2018
ਪੱਚੀਆਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 22 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਲੱਗਭੱਗ 64 ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ (ਪਕੋਕਾ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 60 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜੇ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਰ ਰਹੀ ਉਪਜਾਊ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਡੌਂਗੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਿਗਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕੋਰੀਅਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ...
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 191 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣੀਆਂ 20 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਏ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਪਗ ਲਾਗੂ ਹੈ।
« Previous Page — Next Page »