ਦਸਤਾਵੇਜ਼ » ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੰਘੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰਗ-ਸੇਧ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

June 8, 2015 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 (ਈ:) ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਲੂਣਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਅਸਰ ਪਿਆ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਕੇ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਵਿਆਪਕ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਰਗ-ਸੇਧ ਮਿੱਥੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ
(7 ਜੂਨ 2015)

* ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ [email protected] ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ…
ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਵੱਲੋਂ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ:
ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜ੍ਹਤ ਘੜ੍ਹਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੱਝਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ-ਵੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ‘ਦਲ ਖਾਲਸਾ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਸੰਨ 1849 ਈ: ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅਚੇਤ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ।

1984 ਈ: ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ।

ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ; ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੱਧਰ ’ਤੇ; ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਯੁਨਾਇਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਜੋਕਾ ਮਾਨ ਦਲ) ਭਾਰਤੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

1993-94 ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਧਾਰਮਕ, ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਕ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭਰਵਾਂ-ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਸਤਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਗੰਧਲਚੌਂਦ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਧੁੰਦ-ਗੁਬਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜੋਕੇ ਪੰਥਕ, ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ੳ) ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਸੰਦਰਭ:
1. ਸਮਾਜਕ:
ਮੌਜੂਦਾ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਸਰੀ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਮਾਨਸਿਕ-ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

2. ਰਾਜਸੀ:

ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (ਪੱਖ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵਿਚ “ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ” ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੀ ਨੇਸ਼ਨ (ਸੱਭਿਆਚਾਰ) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਹੁ-ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਅਖੌਤੀ ਆਧੁਨਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾੜ੍ਹਤ ਘੜ੍ਹਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

‘ਸਟੇਟ’ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ (Totalitarian & Authoritarian) ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ (Collective Will) ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਗੱਦਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਾਰਮਿਕ-ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਤਕਰਾ, ਅਨਿਆਂ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

3. ਆਰਥਕ:

ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਉੱਨਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆ ਗਈਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਬਹੁਲਤਾ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ-ਖਪਤ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰਤ ਸੰਸਾਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਬਹੁਤ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਬੇ-ਹੱਦ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਣਜ ਅਤੇ ਬਜਾਰ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

4. ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ:

ਆਧੁਨਿਕਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਉਭਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਕੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਕੜ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਧਾਰਮਕ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਅਰਬ-ਬਸੰਤ’ ਅਤੇ Occupy Wall Street  ਉੱਘੜਵੀਂਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੁਨੀਅਨ, ਬਰਿਕਸ, ਜੀ-20 ਆਦਿ) ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਮਤਾਂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅ) ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਸੰਦਰਭ:

ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਧਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

1. ਰਾਜਸੀ:

ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੂਲ-ਚਰਿੱਤਰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਖਤ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ-ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਸਿਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ Polarization ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ. ਆਈ. ਏ ਵਰਗੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਉਲਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2. ਸਮਾਜਕ:

ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਘੁਮੰਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾੳਂੁਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਬਹੁਲਤਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

3. ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਅਮਲ ਬਾਰੇ:

ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ “ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ” ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਆਦਿ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਤੀਖਣਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ, ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਂਘੌਸ) ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਹੋਰ ਕੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਰਥਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ (ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ) ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ, ਇਕ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।

4. ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ:

ਰਾਜਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਦਰਸੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ” ਤੇ “ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ” ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਜਿਹੀ ਧਿਰ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਕਾ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੋਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਭੀੜ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਲਿਕਾ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੁਅੱਸਬ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਬੇਲਗਾਮ ਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਕਰ, ਕਰਜੇ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਜੱਠਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਸਿੱਖ, ਆਦੀਵਾਸੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਮੁਸਲਿਮ, ਨਾਗੇ, ਅਸਾਮੀ, ਮੀਜ਼ੋ, ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿਵੇ-ਜਿਵੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਨਤੀਜਨ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਜੰਗ (Civil War) ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ੲ) ਸਿੱਖ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ:

1. ਸਿੱਖ: ਸੱਚ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰੂਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਉੱਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਪੰਥ: ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਮਾਰਗਸੇਧ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਂਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਝ ਪੰਥ ਸੱਚ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਸਤੀ ਹੈ।

3. ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਮਲ ਦਾ ਆਧਾਰ: ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਚਿਆਰੇ ਅਮਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਊਚ-ਨੀਚ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਧਰਮਾਂ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ “ਦੂਜਿਆਂ” ਲਈ, ਜਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰ ਧਰਮ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ “ਆਪਣਿਆਂ” ਅਤੇ “ਦੂਜਿਆਂ” ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਾਰਮਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਇਸ ਫਰਕ ਦਾ ਅਧਾਰ “ਸਚਿਆਰਾ ਅਮਲ” ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੰਗ, ਨਸਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।

ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ “ਦੂਜਿਆਂ” ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚ ਲਈ ਹੀ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਇਥੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਣ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਰਗ-ਸੇਧ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਆਤਮਕ ਵਿਗਾਸ ਦਾ ਅਮਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ) ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ:

ਦੇਹ, ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਇਕ ਇਕਾਈ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਕ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਦੇਹ, ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੋ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੇਹ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਣ-ਅਧਾਰਤ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ, ਨਿਆਂਕਾਰੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਸਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ:

1) ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਐਸਾ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਖੇੜੇ, ਮਾਨਸਕ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਬੇ-ਖੌਫ਼ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਆਦਿ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ।

2) ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਐਸਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਅਗਵਾਈ ਭਾਵ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਧੌਂਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਗੁਣ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

3) ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵਾਜ਼ਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਇਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੰਡ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

4) ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੇ ਸਦਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਮਤਕ ਖੇੜੇ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਓਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।

ਹ) ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ:

ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਨਿਰਾ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚੋਂ ਅੰਗਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਰਕ ਅਧਾਰਤ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀਮਤ ਵਰਗ ਦੇ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹੇ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦ (ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਸੰਪੱਨ) ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਾਨਸਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜ੍ਹਤ ਘੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਣ।

ਕ) ਆਦਰਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ:

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਆਤਮ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਨਿਰੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮਨਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲਭੂਤ ਅਧਾਰ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ (ਜਥੇਬੰਦੀ) ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਰਾਜਸੀ, ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਡਲ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਕਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਤਮਕ ਰੰਗ ਵਿਚ ਸਰਸ਼ਾਰ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜ੍ਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਥ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿ-ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਹੈ।

ਖ) ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਅਮਲੀ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ:

ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ/ਵਿਦਵਾਨ, ਰੂਹਾਨੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਰਾਜਨੇਤਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

1. ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ:

ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।

2. ਰੂਹਾਨੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ:

ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ/ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।

3. ਰਾਜਨੇਤਾ:

ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਥਕ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਮਲ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

4. ਸੰਸਥਾਵਾਂ:

ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗਤ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੇਤਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਟੇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰਮਤਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

5. ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ:

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਵੰਨਗੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਧੀਨ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਿੰਦੂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿੱਖ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਚੌਧਰ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਵੰਨਗੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਛੁਕ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਪਦਵੀਆਂ ਮਾਨਣ ਦੇ ਇਛੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਮੁਦਈ ਹਨ। 1993-94 ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਤੇ ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਖੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਤਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਥੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਲੋਂ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਉਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਇਹ ਧਿਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹੱਤਲ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਏ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਗੈਰ-ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੀਸਰੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਦਈ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।

ਪੰਥ ਵਿਚ ਰੂਹਾਨੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ, ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਸੇਧ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਬਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ।

ਗ) ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ:

ਜੇਕਰ ਪੰਥ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ, ਰਾਜਨੇਤਾ, ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਰੂਹਾਨੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਨੀਂਹ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੀਮਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਰਜ਼ਰਾਪਣ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚਾਨਕ, ਅਣਕਿਆਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜਮੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਘ) ਮਾਰਗਸੇਧ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ:

ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾਨਸਕ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਖਾਸਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੇਲਾ-ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੂ ਕਾਰਜ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਚੌਥਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ (ਝੁਸਟਡਿਚਿੳਟੋਿਨ) ਦੀ ਇਕ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ।

ਙ) ਸੰਭਾਵਤ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਬਾਰੇ:

ਅਸੀਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਭਾਵ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੜਾਅ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਅਤੀਤ ਦੀ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ) ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰਗਸੇਧ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਬਣਦੇ ਹਨ – ਸਿੱਖਿਆ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਪੱਖ ਇਕੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਪੂਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਜਾਂ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਵਧਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾ ਪੱਖਾਂ ਭਾਵ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬਚੇ ਸਾਬਤ ਸਿਦਕ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚ) ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ:

• ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਬਣਤਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਸਚਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਪ੍ਰਤਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੜਾਂ (ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਗੈਰਾ) ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨਾ।

• ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ/ਜਬਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਤ (ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

• ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਜੂਬਤ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪਵਿੱਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

• ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਛ) ਸੰਭਾਵਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ:

ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਨਣੂੰ ਬੰਨਣ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਲਚਕੀਲੇ ਢਾਂਚੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਪਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

1) ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ: ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਇਕ ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਚਕੀਲੀ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਦੇਸ਼, ਰਾਜ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ (ਭਾਵ ਕਿ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

(ੳ) ਇਸ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ/ਗਿਆਨਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ।

ਸੱਭਿਆਚਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਾਂਝ (ਜਿਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ) ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਕੇ/ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ।

2) ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ: ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖੇ।

3) ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ: ਜਾਣਕਾਰੀ/ਗਿਆਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਅਕਾਦਮਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਠਾਉਣਾ।

4) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ: ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ।

5) ਭਾਰਤੀ ਨਿਜਾਮ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ: ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਜ਼ਬਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਇਸ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

6) ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਕਨੀਕ ਉੱਤੇ ਭਰਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹਿਤ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤਿਕਾ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ:

ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਲੋਕ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਂ-ਛੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਅਮਲ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਕਾਬ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਅਮਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਦਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਚ ਵਰਗ, ਰਾਜਸੀ ਕੁਲੀਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਇਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਮਲ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੇ ਦੋ ਮੁਖ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਕੁਲੀਨ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਵਾਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਗੱਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ, ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ, ਪੈਸਾ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਆਮ ਰਈਅਤ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਨਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਅਮਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ, ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇ-ਮਾਇਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਾਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਾਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਧੜੇ ਬਦਲ ਕੇ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਬਿਆਨੇ ਚੋਣ-ਦੰਭ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸੌੜੇ ਨਿੱਜੀ-ਮੁਫਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਇਸ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਕੌਮੀ ਹਾਲਤਾਂ – ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਏਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ; ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Bhai Daljit Singh Bittu, Bhai Mandhir Singh, Khalistan, Sikh Struggle, Sikh Struggle for Freedom