ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ » ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ » ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ: ਵਾਅਦੇ, ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ

March 19, 2018 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਵੀਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ ਨਸ਼ਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲਾਟਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਜਕਡ਼ ਤੋਡ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ, ਅਨਾਜ, ਮਕਾਨ, ਭਰਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਡ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਕ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਅਮਲ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 73772 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ 59621 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14151 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡਾ. ਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਏਕਡ਼ ਤਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਢਾਈ ਏਕਡ਼ ਤਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀਡ਼ਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ 10.25 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ 9500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ 1500 ਕਰੋਡ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋਡ਼ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀਡ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕਡ਼ੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤਕ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 167 ਕਰੋਡ਼ ਅਤੇ 129 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 296 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ: ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀਡ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋਡ਼ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ: ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਾਲੋਚਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕ੍ਰਿਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ: ਨਸ਼ਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇਡ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਡ਼ ਵਸੇਬਾ ਕਿਵੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ: ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ। ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੰਨੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਲਬੱਤੀ ਹਟਾਉਣ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਵਾ- ਹਵਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਨੋਟ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖਬਾਰ ਦੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪੰਨਾ ਨੰ. 2 ‘ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ “ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ: ਵਾਅਦੇ, ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ” ਹੇਠ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਇੱਥੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Captain Amrinder Singh Government, Hamir Singh, Punjab Government