ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇਕ ਮੁਕਦਮੇਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਨਾਮੀ ਬਦਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਲਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹ ਮੰਗਿਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਠਾਣੇਦਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਝੂਠਾ ਮੁਕਦਮਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ 2016 ਵਿਚ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਮੁੜ ਖੋਹਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਦਮਾ ਮਜਲੂਮ ਧਿਰ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੂਗਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।