ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਜੰਮੂ 'ਚ 'ਜਨ ਗਨ ਮਨ' ਗੀਤ ਦਾ 'ਸਤਿਕਾਰ' ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੰਤਨਾਗ ਅਤੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਾਦਤ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਸੀ. ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਿਤਵਾ ਰੌਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਹੋਏਗੀ।
ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 'ਚ 'ਜਨ ਗਨ ਮਨ' ਗੀਤ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਫਿਲਮੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ (12 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੇਲੇ 'ਜਨ ਗਨ ਮਨ' ਗੀਤ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਜਨ ਗਨ ਮਨ' ਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤਵਾ ਰੌਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ" ਚਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। "ਗੀਤ" ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ 1955 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਦਿਆਂ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਲੇਰਆਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਵੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
« Previous Page — Next Page »