ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੀਤੀ। 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ "ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ 'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ' ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇਵੇ।
ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਚਕਮਾ (ਬੋਧੀ) ਅਤੇ ਹਜੋਂਗ (ਹਿੰਦੂ) ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਰਮਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ’ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਰਮਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਰੋਹਿੰਗਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸਲਘਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਲਬਰਨ(ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਹੀੰਗੀਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਲਬਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰੋਹੀਂਗੀਆ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।