ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਆਏ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
« Previous Page