ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀ ਜੁਜ (schedule) ਦੀ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸੂਬਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ੧੮੯੪ (The Prisons Act, 1894) ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਬਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ (The Prison Manuals) ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਚੋਲ ਸੁਣੋ।
ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੰਘੀ 26 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। 11 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਰਿਹਾਈ ਮਾਰਚ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲ ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।