ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ” (ਯੁਆਪਾ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੁਆਪਾ (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟਾਡਾ-ਪੋਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।