ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿੱਤ ਖਾਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ (ਨੈ.ਈ.ਏ.) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ 18 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਨੈ.ਇ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ੀ-ਕਾਨੂੰਨ (ਬਿੱਲ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 11 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਨੈ.ਇ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 11 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਨੈ.ਇ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
"ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਿਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ" ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਨੈ.ਇ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਜ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ (ਮਹਿਤਾ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ (ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਸਮੇਤ 11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਗੇਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਵ 7 ਮਈ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ-ਪੱਖੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (ਦਸੰਬਰ 26) ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Next Page »