ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਾ.ਸੋ.ਕਾ.) ਅਤੇ ਤਜਵੀਜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਨਾ.ਰਜਿ.) ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ) ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਐੱਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ (ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ) ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
5 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ 48 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 58 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ
ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਮਲਟੀ ਪਰਪਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡਜ਼” ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹੀ ਨਕਲ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਐਕਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗੇ ਫੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਐਨ ਆਰ ਪੀ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ|
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ (ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ) ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਾ.ਸੋ.ਕਾ.) ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 'ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬੁੱਚੜ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਜਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ
« Previous Page — Next Page »