ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ "ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਉਂ? ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ 'ਕੇਦਰੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਬੀਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸ. ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ "ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰਾਂ" ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫੈ਼ਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।