Tag Archive "jaswinder-singh-jolly"

1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: 33 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਹੋਰ ਸਮਾਂ

1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ਼ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ਼ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ਼ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਾਸੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 15 ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਕੀਲ ਬੀਬੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 7 ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 8 ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ 1984 ਦੀ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੀੜਿਤ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 1984 ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ 2005 ਵਿਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 219/05 ਵਿਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 15 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਅਪਰਾਧੀ (ਪੀ.ਓ.) ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭਗੋੜਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਦਿੱਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪੌਲਿਟੈਕਨਿਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ: ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅੱਜੇ ਤਕ ਦਾਖਿਲਾ ਨਾ ਖੁਲਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਨਾ ਉਸਾਰਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖਿਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾ ਦੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹਪੂਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਤਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਨਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਦਾਖਿਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਐਸ. ਚੰਡੌਕ ਅਤੇ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਿਲ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 2011 ਤੋਂ ਘਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਦਾਖਿਲਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।