ਲੰਘੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿੱਤ ਖਾਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ (ਨੈ.ਈ.ਏ.) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ 18 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ 8 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 11 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਨੈ.ਇ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 11 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਨੈ.ਇ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ 'ਤੇ 307 ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ. ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੰਧਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਿਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ" ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਨੈ.ਇ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਜ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ (ਮਹਿਤਾ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ (ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਸਮੇਤ 11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਗੇਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਵ 7 ਮਈ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Next Page »