Tag Archive "irrigation-water-of-punjab"

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਮੌਸਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਬਰਸਾਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ: ਖੱਟਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਨ ਹਨ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਝਾੜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ -ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (7 ਮਈ 2014):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।