1980-90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਵੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਵਲੀਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਬਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਖਾ.ਮਿ.ਆ.) ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਕਤਰਤਾ ਵਿਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਂ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੂਟ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਿਦਨੌਰ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।