ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਾਂ’ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਐਪਲ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ।
• ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ 6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। • ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 38.51% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। • ਸੀਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
• 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰ.ਸ.ਸ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੜਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਸਰੀ ਹੋਈ। • ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ, ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰ.ਸ.ਸ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਫਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਕੀਤਾ।
ਕਪਿਲ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਰੋਹ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਸੌ ਮੀਟਰ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ।
ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ 2019 ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ (ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ) ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਸੰਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦਲਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚਣੌਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਕਸਫੋਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਕਲਟ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਤ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।'
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ (ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ) ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਅਨਿਆਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਮਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਜਖਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Next Page »