ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੰਿਕ ਕਰਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਹੀ 40 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੰਦਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਡਾ. ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 345 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਹਾਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਪਰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਥਿਆ ਨਾ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ 31 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 59 ਫ਼ੀਸਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਰਾਇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਬੱਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਟੀ. ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
« Previous Page — Next Page »