ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗ਼ੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਸ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵੇ ਪਰ ਸ. ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ।
ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ "ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ" ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ 3 ਜੂਨ ’84 ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 1978 ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਖਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਫਾ 17 ਲਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਲਸਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1982 'ਚ ਕਪੂਰੀ 'ਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਜਲਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਖੂਨ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਗਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮਨੋ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਫਰੇਬ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਉਤਰੀ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਦੇ-ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜੇਗੀ ਉਵੇਂ ਸਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਾਬਤ ਚਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ 'ਚੋਂ ਦੋ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ/ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ 78 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦਫਾ 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1979 'ਚ ਦਫਾ 78, 79, 80 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 1982 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜੀਹਨੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੀ ਪਟਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਉਕਤ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਕੋ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦਫਾ 78 ਤੇ ਉਜਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਘੜੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਨਾਟਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਕਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕਣ ਚ ਗੁੜ ਭੰਨ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦਰ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
« Previous Page