ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ 1994 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਗਿਲਗਿਲ -ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਸ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਐ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ, ਮੀਰਵਾਈਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ, ਅਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਇਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।