ਲੰਘੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ (National Investigation Agency) ਵਲੋਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ "ਫਰੀ ਜੱਗੀ ਨਾੳ"(Free Jaggi Now) ਵਲੋਂ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਕੀਲ਼ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੰਡਨ: ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੂ.ਕੇ, ਫਰੀ ਜੱਗੀ ਕੈਂਪੇਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਯੂ.ਕੇ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ(ਟੋਰੀ) ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੌਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ...