ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਲੇਖਾ (ਰਿਕਾਰਡ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਆਰ. ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ 1992 ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਅੱਜ 20 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1980-90ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ...
1980-90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਵੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮੁਹਾਲੀ: ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1993 ਵਿਚ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ...
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ... ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਉਂ ਰਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
“ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ 100 ਤੋਂ 150 ਨਕਸਲੀ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖੋਜੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਨਕਸਲੀ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਖਾ.ਮਿ.ਆ.) ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਕਤਰਤਾ ਵਿਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਂ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੂਟ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਿਦਨੌਰ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਚ ਸਥਿਤ ਮਨੀਪੁਰ ਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਧੱਕੇ ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।