Tag Archive "death-penality"

ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1993 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ

ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ 1993 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਖਿਲਾਫ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਜਾਰੀ, 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 55 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ।ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

“ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ” ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ

ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ “ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ, ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜੁਆਬੀ ਨਿਆਂਇਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਚਿਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ:ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਯਾਕੂਬ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਮੈਮਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (21 ਮਈ 2014):- ਬੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ,ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਕੂਬ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਮੈਮਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (16 ਮਈ 2014):- ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀਨਗਰ (ਗੁਜਰਾਤ) ਦੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 33 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 85 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

« Previous Page — Next Page »