ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 312 ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲੇਖਕ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ* ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਫੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ ‘ਚ ...
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ (20 ਮਈ) ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ "ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 'ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 225 ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਾਨ) ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ‘ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਣ’ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਜੋਂ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ।
80-90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦਸਣ ਬਾਰੇ ਮਿਤੀ 12 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
Next Page »