ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਐਕਟ-2020 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ-ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (21 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹਾਰਵਾਰ ਬਦਲਵੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।