ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨਸਲੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਦਿਆਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ (ਭਾਰਤ) ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੇਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।
ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ, ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠ ਗੈਰ-ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਰ (14 ਜੂਨ, 2015): ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ ਜਿਲਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਹੂਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਆਸਰਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕਰੀਬ ਨੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।