ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਸਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ 1300 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੱਚਤ ਚੂਠੀ ਅਫ਼ਵਾਹ,ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਤ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ:ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ‘ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਚਾਓ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਓ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਲਾਖੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖੋਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਪੈਲੀ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 1894 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ (ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਜ਼) ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਰਿ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਰਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਥਰਮਲ ਖਾਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਥਰਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ