ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਂਚੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵੁਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਨਿੱਜ ਹਸਤੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਲਜਾਮਬਾਜੀ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਲੀਹਾ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖਿੰਡਾਓ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਹੋਰ ਖੁੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਰੁਧ ਬਗਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਉੱਭਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਲਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਪਜਾ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਰੇ ਇਕ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ”।
ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
Next Page »