ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ’ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਅਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਏਜੰਸੀਆਂ’ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਨਜੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਚ ਸਥਿਤ ਮਨੀਪੁਰ ਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਧੱਕੇ ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।