ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੂ "ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ" (ਅਫਸਪਾ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਗਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਪਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ) ਨੂੰ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਫਸਪਾ ਨਾਮੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ...
ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਨਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ "ਬ੍ਰੋਕਨ ਫੈਮੀਲੀਜ਼" (ਟੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰ) ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਬੰਗਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੀਸ਼ਦ (ABVP) ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ "ਬ੍ਰੋਕਮ ਫੈਮਿਲੀਜ਼" ਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ‘ਲੋਹ ਔਰਤ’ ਇਰੋਮ ਚਾਨੂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਵੱਲੋਂ ਫੌ਼ਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਅਸਫਪਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇ ਭਰਾ ਇਰੋਮ ਸਿੰਘਜੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ 44 ਸਾਲਾ ਕਾਰਕੁਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਧੀਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਪਰ ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗੲੀ ਸੀ।
ਤਿ੍ਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਫਸਪਾ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੜਬੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ-ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ “ਆਰਮਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ” (ਏਐੱਫਐੱਸਪੀਏ) ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਪੁਰਬ ਵਿੱਚ ਭਰਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Next Page »